7th Pay Commission: कश्मीर घाटी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2027 तक भत्तों और रियायतों का फायदा!

7th Pay Commission Big Update: केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। 7th Pay Commission के तहत अब घाटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 31 जुलाई 2027 तक विशेष भत्ते और रियायतें मिलती रहेंगी। इस फैसले से घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनके परिवारों के लिए भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

कश्मीर घाटी के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर

कश्मीर घाटी में नौकरी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के तहत मिलने वाली सुविधाओं को अगले तीन साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2027 तक इन विशेष रियायतों का लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से घाटी में तैनात कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

भत्ते और रियायतें – जानें क्या मिलेगा फायदा?

• विशेष दैनिक भत्ता:

  • जो कर्मचारी अपने परिवार को घाटी से बाहर नहीं भेजना चाहते, उन्हें ₹141 प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा।
  • यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार को घाटी से बाहर शिफ्ट करना चाहता है, तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
  • ट्रांसफर करने वाले कर्मचारियों को कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) मिलेगा, जो उनकी बेसिक सैलरी का 80% होगा।

• राशन भत्ता:

  • घाटी में तैनात कर्मचारियों को ₹142.75 प्रति दिन का राशन भत्ता मिलेगा, जो CAPF जवानों को मिलने वाले भत्ते के बराबर है।

• आवास और सुरक्षा:

  • सभी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
  • दफ्तर आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

पेंशनर्स के लिए भी राहत

यह लाभ केवल घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो 7th Pay Commission के अंतर्गत आते हैं और घाटी छोड़ चुके हैं। अब वे अपनी पेंशन को किसी भी सार्वजनिक बैंक, पे एंड अकाउंट ऑफिस या कोषागार से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

किन जिलों के कर्मचारियों को होगा फायदा?

सरकार का यह निर्णय कश्मीर घाटी के 10 प्रमुख जिलों में लागू होगा:

1. श्रीनगर
2. अनंतनाग
3. बारामूला
4. बडगाम
5. कुपवाड़ा
6. पुलवामा
7. कुलगाम
8. शोपियां
9. गांदरबल
10. बांदीपोरा

इन जिलों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और PSU (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार का यह निर्णय घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अगले तीन साल तक मिलने वाली विशेष रियायतें और भत्ते कर्मचारियों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत लेकर आएंगे। सरकार का यह कदम घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित रहेंगे।

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