8th Pay Commission: सैलरी डबल होने वाली है? जानिए सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा
The 8th Pay Commission is making headlines again. And this time, the buzz is real.
Government employees and pensioners might finally hear the news they’ve been waiting for — a big hike in salary and pension.
But कब आएगा 8वां वेतन आयोग? क्या वाकई सैलरी डबल होगी? और हमें इसका फायदा कब से मिलेगा?
चलिए जानते हैं पूरे मामले को आसान भाषा में।
क्या है 8th Pay Commission?
सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों की समीक्षा की जा सके। 7th Pay Commission साल 2016 में लागू हुआ था, और अब वक्त है 8th Pay Commission का।
इस आयोग के आने से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन, DA और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और अगर अंदर की खबरों पर भरोसा करें, तो इस बार बढ़ोतरी 100% तक हो सकती है।
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कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
अब सवाल ये है कि ये सब होगा कब?
तो सूत्रों की मानें तो सरकार जनवरी 2025 में 8th Pay Commission का गठन कर सकती है। इसके बाद आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में करीब 15–18 महीने लगेंगे। यानी अगर सब कुछ समय पर चला, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असल असर 2027 की शुरुआत से दिखेगा, जब नया पे-स्ट्रक्चर लागू होगा और कर्मचारियों के अकाउंट में ज़्यादा सैलरी आएगी।
क्या सैलरी वाकई डबल होगी?
अब बात करते हैं असली चीज़ की — सैलरी बढ़ेगी कितनी?
इसका सबसे बड़ा फैक्टर है फिटमेंट फैक्टर।
7th Pay Commission में ये फैक्टर था 2.57, जिसकी वजह से न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था।
अब माना जा रहा है कि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है।
अगर इसे सिर्फ 2.0 भी मानें, तो ₹18,000 की बेसिक सैलरी सीधे ₹36,000 हो सकती है। यानी हां, सैलरी डबल होने के पूरे चांस हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स में क्यों है खुशी?
जिनकी सैलरी पहले से कम है, जैसे चतुर्थ श्रेणी या जूनियर पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारी — उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है।
और जो लोग पेंशन पर हैं, उनके लिए भी 8th Pay Commission वरदान साबित हो सकता है।
क्योंकि इससे पेंशन में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी जितनी सैलरी में।
क्या टैक्स में भी कुछ राहत मिलेगी?
अब जब सैलरी बढ़ेगी, तो टैक्स भी बढ़ेगा — ये तो तय है।
लेकिन कई कर्मचारी यूनियन मांग कर रही हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जाए, ताकि बढ़ी हुई सैलरी का सीधा फायदा मिल सके।
साथ ही HRA, LTC और कुछ अन्य भत्तों में छूट की भी उम्मीद जताई जा रही है।
ये सब बातें तब साफ होंगी जब सरकार बजट में या आयोग की रिपोर्ट में खुलासा करेगी।
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एक्सपर्ट्स और मार्केट पर असर
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब लाखों लोगों की सैलरी एकसाथ बढ़ती है, तो उसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं होता — बल्कि पूरी इकोनॉमी पर होता है।
बाज़ार में खर्च बढ़ता है, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG और ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ती है।
यानी ये सिर्फ कर्मचारियों की जेब नहीं भरता, बल्कि देश की आर्थिक रफ्तार भी तेज करता है।
कर्मचारी यूनियन और राजनीति
कई कर्मचारी संगठनों ने पहले ही सरकार से 8th Pay Commission की मांग की थी।
और अब जब चुनाव पास हैं, तो सरकार भी चाहती है कि कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा दिया जाए।
विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना सकती हैं — इसलिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।
निष्कर्ष: इंतज़ार का फल मीठा हो सकता है
अगर सब कुछ सही रहा, तो 2025 में 8th Pay Commission का गठन हो जाएगा।
2026 से इसकी सिफारिशें लागू होंगी, और 2027 में सरकारी कर्मचारियों को डबल सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का फायदा मिलेगा।
तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगले दो साल आपके लिए बेहद खास हो सकते हैं।
बस थोड़ा सा और इंतज़ार… और हो सकता है आपकी जेब पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो जाए।
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Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दिए गए आंकड़े और अनुमान मीडिया रिपोर्ट्स व विशेषज्ञों की राय पर आधारित हैं। असली फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए करें: support@newzzytimes.com
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